CAA(Citizenship Amendment Act): नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की सूचना सोमवार को जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम छह बजे सीएए के नियमों पर एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों की सूचना को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी की है। सीएए के नियमों और ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी की जा रही है।
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की घोषणा की है। यह लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। अब तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्हें इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केंद्र ने सूचना जारी करने के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सीएए-2019 के तहत योग्य व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार इन नियमों से मिलेगा। पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है।
CAA पूरे देश में लागू होगा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया था
30 जनवरी को, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया था कि वह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को 7 दिन के अंदर पूरे देश में लागू कर देंगे। लेकिन इसे लागू करने में एक महीने से अधिक समय लग गया। ठाकुर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का राज्यमंत्री हैं। उनका दावा था कि राम मंदिर की स्थापना हुई है। CAA एक सप्ताह में पूरे देश में लागू हो जाएगा, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सीएए कानून से सहमत नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं करने की उन्होंने घोषणा की है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की राजनीति बताया।
किन देशो के समुदाय के लोगो पर लागू होगा CAA
2019 में नागरिकता संशोधन कानून ने तीन देशों से आए प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार दे दिया। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, जो अपने देश में धार्मिक तौर पर उत्पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताया.
विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओ ने CAA को लागू करने का एक चुनावी मुद्दा बताया है, यह बिल लोकसभा चुनाव के बाद भी लाया जा सकता था। अब यह कानून धर्म के आधार पर व्यक्ति की नागरिकता बताएगा की वह नागरिक होगा या नहीं।
क्या है CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) कानून
यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। भारत में नागरिकता कानून लागू होने के बाद गैरमुस्लिम शरणार्थी आसानी से नागरिकता पा सकेंगे।
केंद्र सरकार को पूरी तरह से नागरिकता देने का अधिकार है। हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के अनुसार, अवैध प्रवासी या तो वैध यात्रा दस्तावेजों (पासपोर्ट और वीजा) के बिना भारत में आए हैं या वैध दस्तावेजों के साथ आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हैं।
CAA कानून पारित कब हुआ?
दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों ने नागरिकता कानून में संशोधन का बिल पारित किया था। इसे जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी थी। लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसे लागू करने में देरी हुई।
नियम आमतौर पर 6 महीने के भीतर बनाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो संसद से समय मांगना पड़ेगा। सीएए के मामले में भी इसी तरह हुआ। गृह मंत्रालय ने एक्सटेंशन को नौ बार मांगा था।
CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं
CAA का कानून नागरिकता लेने की जगह नागरिकता देने का है। वास्तव में, नागरिकता संशोधन कानून से कोई भी व्यक्ति नागरिकता नहीं पाएगा। चाहे वह किसी भी धार्मिक विचारधारा का हो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि CAA नागरिकता खो देता है। इस कानून से तीन देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन भारत से कुछ विशेष वर्ग को निकाल दिया जाएगा, ऐसा भ्रम था। CAA वास्तव में तीन देशों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि यह देश से कुछ मुस्लिमों को बाहर निकालने की साजिश है।
CAA से भारत में रह रहे मुसलमानों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना होगा और ना ही उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। विपक्ष द्वारा गलत बयान दिया जा रहा है जिससे देश के मुसलमानों को भड़काया जा सके और चुनावी माहौल बिगाड़ा जाये।
CAA नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करे लांच हुई नई WEBSITE
केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2024 को CAA अधिसूचना जारी करी।आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून लागू हो गया है,जिससे विपक्षी दल में हड़कंप मच गया है।
नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर आवेदन करें।
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